ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ:
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੈ ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਦ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 1976 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ, ਰਾਜੀਵ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਅਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।