ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

125 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ 20.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 20.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1962 ਅਤੇ 1965 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 125 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1976 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 1500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 125 ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1976 ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਅਤੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 10 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੈਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।