ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ: ਬੀਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ: ਬੀਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ੍ਰ. ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਵਲ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ 8000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜ-ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸ੍ਰ. ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਬਦਨਸੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ, ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਓ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਨ, ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਨਰ ਨਿਮਿੱਤਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੁਨ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਪੋਣਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਨ ਉਪਲਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।