ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਬੈਦਵਾਨ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਬੈਦਵਾਨ

ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾੜੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕੇ।