Punjab Government will strictly implement the Ravi font for e-governance operations

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਸਟਾਂ/ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਕੋਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਇਨਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਜੋਏ ਫੌਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਜੋਏ ਫੌਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਵੀ ਟਾਇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।