ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਹੁਣ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਦੀ ਥੁੜ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
