ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਲੇਟ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਵੇ, ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ’ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂ, ਐਸਕੇ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਗੁਪਤਾ ਜਲੰਧਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।