ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਅਗਸਤ:
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਫਤਹਿਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਕਾਰਕੌਰ, ਸੇਖਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਬਰੌਲੀ, ਅਮਲਾਲਾ, ਚਡਿਆਲਾ, ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ ਸਤਾਬਗੜ੍ਹ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ-ਭੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਰੋਸਿਟੀ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਲਿਪ ਰੋਡ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।