ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ

ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ

ਕਿਹਾ ਸੈਕਟਰ-17 ਥਾਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਥਾਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਕੇ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੀਤੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕੇਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਸਥਿਤ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਐਸਪੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਸਹਾਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 364, 201, 344, 330 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।