ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਸਿੰਗਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ੍ਹ 2020-21 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਨਤਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਅੲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।