ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਣੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਬੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ 1700 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੌਲਖ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਅੌਲਖ, ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੀਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਆਂਸਲ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1700 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਨ ’ਤੇ ਉਕਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਚਲਾਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਂਅ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੋਰਡ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁਜਰਾਤ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਐਸਯੂਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
10 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨਾਰਕੋਟਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾÎੲਰੈਕਟਰ ਆਈਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਏਆਈਜੀ ਵੀ ਨੀਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਕਰਾਈਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਈਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 11 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਨੂੜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ 15 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਬਨੂੜ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਲਾ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਪਿਊ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭੋਲਾ ਦੀ ਸਕਾਰਪਿਊ ਗੱਡੀ ’ਚੋਂ 18 ਕਿੱਲੋ ਗਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।