ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਿਨੀਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਿਨੀਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ-1995) ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਮੁਕਮੰਲ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 7 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋੱ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ 6 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੇ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਭਾਵ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋੱ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉੱਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਕੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇੀਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।