ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 479 ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 479 ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅੰਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹਟਾਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 541 ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ (ਜੀਏਐਮਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਏਆਰਪੀ) 2020-21 ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਥਾ ਗੇਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ/ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਅ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਨਿਯਮਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।