ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਸਾ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਓ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਫਰੰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਗੁਪਤਾ ਜਲੰਧਰ, ਜਗਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਬਬਲੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ (ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਈ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਤੱਕ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਸਾ, ਪੀਪੀਐਸਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।