ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ 6‚ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਏਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਟੈਰਮ ਰਿਲੀਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਧਨੋਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।