ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਗੋਡਯਾਲ, ਰਾਜਨ ਚਵੱਰੀਆ, ਸੋਭਾ ਰਾਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮੇਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।