ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੇਨਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੇਨਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਨਿਊਵੇ ਕੰਪਨੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 400 ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਦੀਲ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ:
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 400 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਆਰ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਊਵੇ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕੇ. ਇਯੱਪਨ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 400 ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ 50,000 ਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਤੋਂ 175 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 50,000 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਾਂ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਗੰਨਾ, ਪੇਪਰ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਥੇਨਾਲ/ਏਥੇਨਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।