ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅਣਥੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
