ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਅਹਿਮ ਬਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵਜ਼ ਐਕਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ), ਬਿਲ, 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਰੂਪ ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰੈਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਲਾਈਬਿਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਖ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਸੁਸਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਸ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਅਤੇ 27 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਟੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਵਜੂਦ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 69 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 68 ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017’, ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਗੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਲਾਂ 72, 78 ਅਤੇ 81 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1969 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਤੌਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਜਾਂ ਪੀ ਸੀ ਐਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐਸ ਜਾਂ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ), ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਿਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਡਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਤੀਜੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2017’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2017’ ਅਤੇ ‘ਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਜੇਜ਼) ਬਿਲ, 2017 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਫੀਚਰ ਆਫ ਇਲਲੀਗਲੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿਲ, 2017, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2017 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲ 2017 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2017 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2017 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।
