ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਤਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਤਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ

ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਖਰੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ\ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਖਰੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ.ਆਰ. ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਪੁਨੀਤ ਮਿੱਤਲ, ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੀਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਹੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਰੜ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਖਰੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਖਰੜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਰੜ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਖਰੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜੇਆਰ ਪਿੰਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿੱਤਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਡੀਪੀਓ ਢਿੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇਆਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।