ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ’ਚ ਫੇਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ’ਚ ਫੇਲ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਛੋਟ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ:
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਦਿਉਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 420,467,468,471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ 7,8.13 (1) (ਸੀ) (ਡੀ) ਰ/ਵ 13 (2) ਪੀ.ਸੀ ਐਕਟ 1988 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸੱਤ ਸੁਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ 22 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।