ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫ਼ਿੇਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 65(2) ਅਤੇ 68 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ’’ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟਾਂ, ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸਪੀਡ ਮਾਨੀਟਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੌਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
