ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲੱਚਰ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲੱਚਰ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ:
‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ।’ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਵਣ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ/ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ/ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 200 ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,07331 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਟੀਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।