ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ: ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ: ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਮਈ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਖਰੜ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਏਡੀਸੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਪੂਜਾ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਖਰੜ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਭਿਸੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ, ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੇਐਸ ਮਾਝਾ, ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀਐਸ ਘੁੰਮਣ, ਡਾ. ਆਰਐਸ ਬਾਵਾ, ਡਾ ਦੇਬੂਲਾਲ ਸਾਹਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।