ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੂਹ ਸੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਮੱੁਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 6.6 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੇਅ ਬੈਂਡ ਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦਾ 125 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.72 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਵਿੱਚ 113 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਥਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਫ਼ੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਮੱਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਭਗਤ ਰਾਮ ਰੰਗੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।