ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਕਾਹਲੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਕਾਹਲੋਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ:
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।