nabaz-e-punjab.com

ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ, ਗੋਰਮਿੰਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ (ਜੀ.ਈ.ਐਮ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲਜ਼ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਟਰਲ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਯਮ, ਜਿਲਦ ਦੋ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, ਜਿਲਦ ਦੋ, 2017 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਬਾਅਦ 8, ਰੂਲ 7-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਈ.ਐਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
(ੳ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਜੀ.ਈ.ਐਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ (ਅ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਜੀ.ਈ.ਐਮ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਈ.ਐਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਓਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੌਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ। ਉਪ-ਨਿਯਮ (1) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਈ.ਐਮ. ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In General News

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼…