ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2017

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2017

ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੌਖੇ, ਡਾ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ, ਢੋਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੇਤੇ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 1969 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੋਰਡ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਯੋਗ ਮੈਨਜਮੈਂਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਬਣਾਏ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬੋਰਡ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਾ ਹਰਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚੰਦ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਸੀਐਸ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ (200 ਕੋਰੜ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਪਾਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੱਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੀਹੋ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੌਪ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋੱ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਬਸੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋੱ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। 2018 ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 2017 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।