ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਬਵਾਲ ਗਲਤ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਬਵਾਲ ਗਲਤ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ:
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਬਵਾਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਪਾਸੋਂ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਹ-ਮਖ਼ਾਹ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਰੂਲ 3 ਅਧੀਨ, ਪੈਰਾ 468 ਤੋਂ 470 ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਏਨੀਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਕਾਹਲ਼ਾ ਵੱਗਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਗਾਰੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀਂ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਨੂਨ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਫੌਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।