ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ: ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ

ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਰਸਲ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਮਾਰਚ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਐਨਆਈਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਡਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਹਰਸਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ)-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।