ਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਮਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ:
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਸਾ) ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਾਸ ਫਾਰਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਠੋਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਬਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫ਼ਿਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਆਇਆ ਖ਼ਰਚਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲੂਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੂਲ) ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਵੀਂ, ਅਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਮਾਰਚ/ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਐਫੀਲੇਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੱਕ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਿਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ 22 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਬਲੂ, ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਗਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਮਲ ਸਨ।
