ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਾਰਚ:
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ’ਚੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹਾਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕੰਵਲ ਨਯਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਪੀਐਸ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 6363 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21703 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।