ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 15 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਖੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ 134 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 134 ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ 14 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਵਿੱਤਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।