ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ, ਜੋ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਿਯਮ, 2017, ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2018 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਸਪੀਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬਰੀਡਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
