ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਡੀਸੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ’ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਸੀਕੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ/ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In General News

Check Also

Special DGP Law and Order holds Crime Review with DIG and SSPs of Ropar Range at Mohali

Special DGP Law and Order holds Crime Review with DIG and SSPs of Ropar Range at Mohali Na…