ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਸਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਅ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।