ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ: ਗਰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੀ-ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 89.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੀ ਪਰੂਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 89.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।