ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ, ਅੱਜ ਹੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਆਦਮ-ਯੁਗੀਨ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਛੱਡਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਨਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀਟੀਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਮਾਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਬੀਪੀਈਓ ਕੁਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੀਪੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰੀ-ਇਨਡੋਰਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ਜਾਨੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ-ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ-ਕਾਪੀ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪੁੱਜੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ-ਫ਼ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੀਪੀਈਓ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਡਡਿੀਓਜ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ, ਪੇ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ-ਬਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐ.ਸਿ.) ਤੱਕ ਟਾਈਮ-ਬਾਰ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਵੀ ਨਕੱਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਬ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਦੀ ਪੱਤਾ-ਝਾੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਰਾ ਹੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ.ਪ੍ਰਾ.ਸ. ਨਿਹੋਰਕਾ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2008 ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਬੀਪੀਈਓ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਅਿਾ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੀ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਕਟੋਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਲੁੜੀਂਦੀ ਫਲੌਪੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਿਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਹਿਮਾਲਾਈ ਮਨਸੂਬਿਆਂ’ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।