ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟੀਡੀਆਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟੀਡੀਆਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ

ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਜੂਨ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਡੀਆਈ ਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ-110 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-111 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਸਿਲਪੀ ਹਸਤੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਨੂੜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਲ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਡੀਆਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੀਡੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਜਾਵੇ।