Resignation of Former Chairman of Punjab School Education Board Dhol became the topic of discussion

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਢੋਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ

ਬਲਬੀਰ ਢੋਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਈ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਆਈਐਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 30 ਮਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਵੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ-ਤਿਨ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਆਈਐਲ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਉੱ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨਕਲ ਕੇਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇੱ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਫਿਰ ਪੀਸੀਐਸ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਆਈ ਬਨਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇੱ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਢੋਲ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।