ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੋਜੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਟੀਸੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਖਨਪੁਰ, ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਐਸਈ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਨਾ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।