ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਈ) ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਈ) ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਬੋਚਿਆ

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਹਲੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸਈ) ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਹਲੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਡੀ ਅਤੇ 13 (2) ਸਮੇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 467, 468, 471, 477-ਏ ਅਤੇ 120ਬੀ ਅਧੀਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਾਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।