ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ:
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 419, 420, 468, 471 ਆਈ ਪੀ ਸੀ, ਧਾਰਾ 66 ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 36/37 ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਆਧਾਰ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਟਾਕੇ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹਾਇਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ- ਟੈਲੀਫੋਨ , ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ , ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰ ਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਸ਼ ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇਖਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਚ ਘੁਸੇੜਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।