ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਉਦੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ-ਇੰਨ-ਏਡ, 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਕਿਵਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਤੌਰ ’ਤੇ 150 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ (ਕੇਵਲ ਐਸਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ) ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਕੇਵਲ ਐਸਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ) ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।