ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਮਦਨਪੁਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ

ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਮਦਨਪੁਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡੀਆਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਮਾਰਚ:
ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੇ ਮਦਨਪੁਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀ ਆਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ‘ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਜਾਨਚੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਧੂਪੀਆ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਨਪੁਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1083 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ‘ਚ 98.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2009 ਤੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ।
ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਅ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਏਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਤੀਤੋਂ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਰਜ ਦੀ ਖੁਲਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ 25000-25000 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ 1985 ਦੇ ਉਨਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣੇਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐਸ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੇਸਸਿਡੈਂਟ ਅਤੇ 8-10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੁੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਅ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 85 ਵਿੱਚ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿੱਚ 98 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1083 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 340 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।