ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੁੜਕਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਬਹਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੁੜਕਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਬਹਾਲ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ\ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਦੀ ਸੱਤ ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਡੀਪੀਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੱਤ ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਜ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਲਗਭਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।