ਦੂਜੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 55 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 306 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਲੱਖ ਟਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 280 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਫੀਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 400-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਤਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖਣਿਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਖਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਚੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
