ਬਡੂੰਗਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਬਡੂੰਗਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਡੂੰਗਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ-ਅਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 121 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜਨ, 56 ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾੜਨ, 8 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ, 22 ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।