
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲੀ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨੋਕ ਝੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ:
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਸੈਹਬੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 54 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਹਾਵਾਈ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਸੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ 2400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਮੈਡੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਣ ਕਰਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਓਪਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਝਾਅ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅੱਤਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਤੀ, ਰਜ਼ਨੀ ਗੋਇਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਟੌਰ, ਹਰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ, ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ 2.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 54.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਡਰਾਂ ਜੰਕਸਨ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਲਾਂਡਰਾਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ।