ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਗੋਡਿਆਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਢੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ।